मोरवणे ग्रामसभेत ऐतिहासिक ठराव; प परप्रांतियांना विक्रीस बंदी
- चिपळूण : कोकणातील वाढत्या बांधकाम व्यवसायामुळे आणि गुंतवणूकदारांच्या ओघामुळे गावोगावी स्थानिक शेती-जमिनी बाहेरच्या लोकांच्या ताब्यात जात आहेत. यामुळे गावच्या मूळ रहिवाशांच्या हातची जमीन सरकण्याची भीती निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर चिपळूण तालुक्यातील मोरवणे ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभेत गावकऱ्यांनी एक महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक ठराव एकमुखाने मंजूर केला. या ठरावानुसार, गावातील जमीन गावाबाहेरील अथवा परजिल्ह्यातील लोकांना विकता येणार नाही. एखाद्या कुटुंबाला खरी गरज भासल्यास, ती जमीन फक्त गावातील नागरिकांनाच विकावी लागेल.
परप्रांतीय विक्रीला आळा
गेल्या काही वर्षांपासून कोकणातील गावे हे परगावीय व परप्रांतीय लोकांच्या आकर्षणाचे केंद्र ठरत आहेत. चांगले हवामान, निसर्गरम्य वातावरण आणि परवडणाऱ्या दरात जमीन उपलब्ध असल्याने बाहेरील लोकांनी कोकणात मोठ्या प्रमाणावर जमिनी खरेदी केल्या आहेत. या प्रक्रियेमुळे स्थानिकांच्या भविष्यातील पिढ्यांसाठी जमीन उपलब्ध राहणार नाही, अशी चिंता वारंवार व्यक्त केली जात होती. मोरवणे ग्रामसभेच्या ठरावामुळे मात्र या व्यवहारांवर आळा बसणार असल्याचे चित्र आहे.
ग्रामसभेत जोरदार चर्चा
ग्रामसभेत गावकऱ्यांनी मते मांडताना सांगितले की, “जमिनी गावकऱ्यांच्या हक्कासाठी राखीव राहिल्या पाहिजेत. बाहेरचे लोक पैसे देऊन जमीन खरेदी करतात, मात्र त्यातून गावाचा सामाजिक समतोल बिघडतो. स्थानिक तरुणांना शेती, घरे बांधण्यासाठी जागा उरत नाही. म्हणून हा ठराव आवश्यक आहे.” ग्रामसभेतील चर्चेनंतर हा ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आला.
सामाजिक बंधनकारक निर्णय
हा ठराव कायदेशीर बंधनकारक नसला तरी गावासाठी तो सामाजिक बंधन ठरणार आहे. ग्रामस्थांनी पुढे जाऊन ठरावाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी स्वीकारली आहे. कोणीही गावाबाहेरील व्यक्तीस जमीन विकण्याचा प्रयत्न केल्यास ग्रामसभा त्याविरोधात उभी राहील, अशी भूमिका ग्रामस्थांनी घेतली आहे.
इतर गावांसाठी आदर्श
मोरवणे ग्रामसभेचा निर्णय हा केवळ एक ठराव नसून गावाच्या एकात्मतेचा आणि भविष्याच्या दृष्टीने दूरदृष्टीचा पुरावा मानला जात आहे. यामुळे गावकऱ्यांचे हक्क अबाधित राहतील आणि भविष्यातील पिढ्यांना शेती व घरजमिनींचा तुटवडा भासणार नाही. या निर्णयामुळे परिसरातील इतर गावांसाठीही हा ठराव आदर्श ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
मोरवणे ग्रामसभेच्या या निर्णयामुळे “गावची जमीन गावातच” ही संकल्पना प्रत्यक्षात उतरविण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, स्थानिक स्वाभिमानाचे हे एक भक्कम पाऊल मानले जात आहे.
