मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा क्षेत्राचे खासदार रविंद्र वायकर यांनी नियम ३७७ अन्वये लोकसभेत उपस्थित केला मुद्दा
- परवडणारी व भाड्याच्या घरांची योजनाही प्रभावीपणे राबवण्याची केली मागणी
नवी दिल्ली ( विशेष प्रतिनिधी) –
मुंबईत स्वस्त व गुणवत्ता पूर्वक घरे बांधण्याची योजना तयार केल्यास, झोपड्यांच्या वाढत्या संख्येवर नियंत्रण आणणे शक्य होईल
मुंबईतील वाढत्या झोपडपट्ट्या, येथील राहिवाश्यांना मूलभूत सेवा व सुविधा देताना येणाऱ्या अडचणी, मुंबईतील गरीब व सर्वसामान्य लोकांच्या हाताबाहेर गेलेल्या घरांच्या किंमती आदि विषयावर लोकसभेत नियम ३७७ अन्वये प्रस्ताव मांडला होता. या प्रस्तावात प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत १० लाख कोटींची बजेट मध्ये तरतूद करण्यात आली आहे. या योजने अंतर्गत मुंबईत स्वस्त व गुणवत्ता पूर्वक घरे बांधण्याची योजना तयार केल्यास, झोपड्यांच्या वाढत्या संख्येवर नियंत्रण आणणे शक्य होईल. त्याच बरोबर मुंबईतील मध्यम वर्ग जनतेसाठी परवडणारी घरे तसेच गरीब परिवारांसाठी भाड्याची घरे निर्माण करणे आवश्यक आहे. यामुळे ज्यांना घर घेण्याची इच्छा आहे ते घर घेऊ शकतील.
मुंबईच्या विविध भागातील वाढत्या झोपडपट्ट्या ही एक मोठी समस्या बनली असून तिला आळा बसवण्यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजना मुंबईत प्रभावीपणे राबवून स्वस्त व चांगली चांगली घरे बांधण्यात आल्यास झोपडपट्ट्याचे वाढते प्रमाण निश्चित कमी होईल, असे मत मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा क्षेत्राचे खासदार रविंद्र वायकर यांनी लोकसभा नियम ३७७ अन्वये मांडलेल्या प्रस्तावात नमूद केले आहे. हा प्रस्ताव आज लोकसभेच्या पटलावर ठेवण्यात आला.
परवडणारी व भाड्याच्या घरांच्या योजनेमुळे चांगली व सुरक्षित घरांचा विकल्प गरीब व माध्यम वर्गीय जनतेला मिळाल्यामुळे झोपड्यांच्या संखेत घट होईल. यामुळे या दोन्ही जनतेचे जीवनमान उंचवण्यासही मदत मिळणार आहे. त्याच बरोबर मुंबईचा विकास संतुलित ठेवणे शक्य होणार आहे, असेही खासदार रविंद्र वायकर यांनी नियम ३७७ अन्वये मांडलेल्या प्रस्तावात नमूद केले आहे. हा प्रस्ताव मंजूर करून लोकसभेच्या पटलावर ठेवण्यात आला आहे.
