• चिपळूण, — रुग्णांचे हक्क केवळ कागदोपत्री न राहता प्रत्यक्षात यावेत, यासाठी नागरिकांचा पुढाकार आणि स्थानिक प्रशासनाची सकारात्मक भूमिका यांचे उत्तम उदाहरण चिपळूणमध्ये पाहायला मिळत आहे.

२०२४ मध्ये आयोजित “रुग्ण हक्क आणि जबाबदाऱ्या” या कार्यशाळेनंतर, चिपळूण नगरपरिषद व जिल्हा सिव्हिल सर्जन रत्नागिरी यांनी एक महत्वपूर्ण सूचना पत्र काढले. महाराष्ट्र नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन ॲक्ट २०२१ अंतर्गत नोंदणीकृत सर्व खाजगी रुग्णालयांना रुग्ण हक्क सनद आणि दरपत्रक दर्शनी ठिकाणी लावण्याचे निर्देश या पत्रामार्फत देण्यात आले होते.

या प्रक्रियेचा आढावा घेण्यासाठी आणि नागरिकांचा सहभाग अधिक वाढवण्यासाठी, अनुसंधान ट्रस्ट साथी, पुणे आणि आरोग्य विभाग व नगरपरिषद यांच्या वतीने संयुक्तपणे दिनांक ६ ऑगस्ट २०२५ रोजी इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र, चिपळूण येथे तालुकास्तरीय बैठक व कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली होती.
या बैठकीला चिपळूण तालुक्यातील आशा, अंगणवाडी सेविका, बचत गट प्रतिनिधी, लोकप्रतिनिधी व सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी असे ६५ पेक्षा जास्त सहभागी उपस्थित होते.

कार्यशाळेत महात्मा फुले जनआरोग्य योजना (MJPJAY) व संबंधित टोल-फ्री क्रमांकाबाबत माहिती देण्यात आली.
साथी संस्था, पुणे येथील डॉ. धनंजय काकडे, शकुंतला भालेराव आणि विनोद शेंडे यांनी रुग्ण हक्कांचे महत्त्व, कायदेशीर तरतुदी व स्थानिक आरोग्य व्यवस्थेतील सहभाग यावर सविस्तर मार्गदर्शन केले.
कार्यशाळेचे स्थानिक संयोजन सुनिता गांधी यांनी सांभाळले.
बैठकीला चिपळूण नगरपरिषदेचे श्री. पेंढामकर हेही उपस्थित होते.

कृती कार्यक्रम निश्चित:

1. “रुग्ण हक्क कृती गट” ची स्थापना करण्यात आली असून या गटासाठी साथी संस्था, पुणे यांच्या माध्यमातून नियमित ऑनलाईन सत्र आयोजित केली जातील.
2. १९ ऑगस्ट रोजी ऑनलाईन प्रशिक्षण आयोजित होणार असून यात MJPJAY, धर्मादाय हॉस्पिटल व हॉस्पिटल पाहणी प्रक्रियेची माहिती दिली जाईल.
3. १० ते १२ प्रतिनिधींची कृती समिती तयार करण्यात आली आहे. हे सदस्य खाजगी रुग्णालयांना भेट देऊन रुग्ण हक्क सनद व दरपत्रकाची अंमलबजावणी बाबत पाहणी करतील व माहिती देतील.
4. १५ ऑगस्टच्या ग्रामसभांमध्ये रुग्ण हक्कांची जनजागृती केली जाणार आहे.
5. तालुका व जिल्हा पातळीवर MNHRA (महाराष्ट्र नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन ॲक्ट) अंमलबजावणीसंदर्भात अधिकाऱ्यांसोबत बैठकांचे आयोजन करण्यात येईल.
6. जिल्हा शल्य चिकित्सक व जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांच्याकडे तक्रार निवारण कक्ष स्थापनासाठी पाठपुरावा केला जाईल.
   या बैठकीस उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला असून, रुग्ण हक्कांच्या अंमलबजावणीच्या दिशेने चिपळूणने एक सकारात्मक पाऊल टाकले आहे. नागरिक आणि प्रशासनाच्या एकत्रित प्रयत्नांतून ही चळवळ अधिक व्यापक होईल, असा विश्वास उपस्थितांनी व्यक्त केला.

तक्रार निवारण कक्ष-
तक्रार निवारण कक्षाची स्थापना स्थानिक पर्यवेक्षक अधिकारी (महानगरपालिकेचे आरोग्य अधिकारी, सिव्हील सर्जन, जिल्हा आरोग्य अधिकारी) यांनी करून टोल फ्री नंबर सर्व सर्व हॉस्पिटल्समध्ये प्रदर्शित करणे बंधनकारक आहे. या तक्रार निवारण कक्षाने रुग्णावर उपचार चालू असल्यास २४ तासात व इतर प्रकरणांत एक महिन्याच्या आत सुनावणी घेणेही बंधनकारक आहे.
रुग्णांचे हक्क व जबाबदाऱ्या
रुग्ण आणि त्याच्या प्रतिनिधीला क्लिनिकल स्थापनेच्या संदर्भात खालील अधिकार आहेत.
आजार, तपासण्या, काळजी, उपचार, परिणाम, अपेक्षित खर्चाची पुरेशी माहिती मिळण्याचा हक्क
हॉस्पिटलच्या मुख्य दर्शनी भागात दरपत्रक ठळकपणे लावणे – उपचार व सुविधांच्या दरांची माहिती मिळण्याचा हक्क
रुग्णांच्या नोंदी, केसपेपर, तपासण्यांचे रिपोर्ट्स आणि सविस्तर बिले मिळण्याचा हक्क
तपासण्या, उपचाराबाबत रुग्णाला माहिती देऊन रुग्णाची संमती घेतली जाण्याचा हक्क
सेकंड ओपिनयन (दुसऱ्या डॉक्टरांचे मत) घेण्याचा हक्क
उपचारा दरम्यान रुग्णाची गोपनीयता, खाजगीपणा व मानवी प्रतिष्ठा जपली जाण्याचा हक्क
पुरुष डॉक्टरांकडून महिला रुग्णाची शारीरिक तपासणी करतेवेळी एका स्त्री कर्मचारी/नातेवाईकाने सोबत असण्याचा हक्क
एचआयव्ही पॉझिटिव्ह रुग्णासोबत भेदभाव न करता उपचाराचा आणि वागणूकीचा हक्क
पर्यायी उपचार निवडण्याचा हक्क
रुग्णाचा मृतदेह कोणत्याही कारणास्तव देण्यास नाकारता येणार नाही.
हॉस्पिटलकडून डिस्चार्ज घेत आहे तर ‘स्वीकारलेल्या पेमेंटवर सेटल करण्याची’ जबाबदारी ही हॉस्पिटलची राहिल.
रुग्ण एच.आय.व्ही. सह जगणारा आहे की इतर कोणत्याही आजाराने त्रस्त आहे. किंवा धर्म, वांशिकता, लिंग (ट्रान्सजेंडरसह), वय, लैंगिक विविधता. भाषा, भौगोलिक/सामाजिक ओळख या आधारे रुग्णावर करण्यात येणाऱ्या उपचारांमध्ये कोणताही भेदभाव केला जाणार नाही.
रुग्णाच्या वैद्यकीय नोंदींचे डिजिटाइझेशन करण्यापूर्वी रुग्णाची संमती घेण्याचा हक्क.
रुग्णाला संबंधित हॉस्पिटलमध्ये काही तक्रार असल्यास महानगरपालिकेच्या टोल फ्रि नंबरवर तक्रार करण्याचा हक्क. रुग्ण जर अॅडमिट असेल तर संबंधित महानगपालिकेत 24 तासाच्या आत सुनवाई घेण्यात येईल व इतर प्रकरणामध्ये 1 महिन्यात सुनवाई पूर्ण करण्यात येईल.
हॉस्पिटलने रुग्णाच्या आर्थिक क्षमतेचा विचार न करता गंभीर, तातडीच्या / जखमी रुग्णाला जीवरक्षक प्रथमोपचार मिळण्याचा हक्क
डॉक्टरांची संपूर्ण माहिती (नाव, शिक्षण, नोंदणी क्र व वैधता) दर्शनी भागात लावणे.
हॉस्पिटलमध्ये दाखल रुग्णांचे वैद्यकीय रिपोर्ट आणि आंतररुग्ण कागदपत्रांची छायांकित प्रत मागणीनुसार उपलब्ध असेल.
रुग्णाला सुट्टी देताना सर्व रिपोर्ट, रोगनिदान, निष्कर्ष, दिलेले उपचार, रुग्णाची स्थिती व पुढील सल्ला यासहित डिस्चार्ज कार्ड दिले जाईल.
औषधे घेण्यासाठी किंवा प्रयोगशाळेतील तपासण्या करण्यासाठी ठिकाण निवडण्याचा अधिकार
इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) आणि इतर सरकारी मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, ‘बायोमेडिकल आणि आरोग्य संशोधनात’ सहभागी असलेल्या सहभागींची संमती, संरक्षण आणि भरपाईचा अधिकार
रुग्णांची जबाबदारी
१. आरोग्याशी संबंधित सर्व माहिती देणे
२. तपासणी आणि उपचारांदरम्यान डॉक्टरांना सहकार्य करणे
३. सर्व सूचनांचे पालन करणे
४. रुग्णालयाची ठरलेली फी वेळेत भरणे
५. डॉक्टर आणि इतर वैद्यकीय कर्मचार्‍यांच्या प्रतिष्ठेचा मान ठेवणे, आदर करणे
६. रुग्ण व नातेवाईकांनी कधीही हिंसेचा अवलंब न करणे
संदर्भ-
भारत सरकारच्या आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयातर्फे २ जून २०१९ परिपत्रक
आरोग्यसेवा आयुक्तालय, महाराष्ट्र सार्वजनिक विभागाचे १५ नोव्हेंबर, २०२१ परिपत्रक.
सुधारित महाराष्ट्र शुश्रुषागृह नोंदणी नियम, २०२१ (महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब, १४ जानेवारी २०२१)
राष्ट्रीय मानव हक्क आयोग (NHRC)
अधिक माहितीसाठी- सुनिता गांधी – 7218894823, शकुंतला भालेराव- 9850254679, विनोद शेंडे- 9284291921