गेल्या अनेक वर्षांची कोल्हापूरवासियांची मागणी पूर्ण
मुख्यमंत्र्यांनी मानले सर्वोच्च न्यायालयाचे आणि मुंबई उच्च न्यायालयाचे आभार
मुंबई – उच्च न्यायालयाने कोल्हापूर येथे उच्च न्यायालयाच्या न्यायदानाची व्यवस्था (सर्किट बेंच) उपलब्ध करुन दिली आहे. याबाबतचे राजपत्र सुद्धा प्रकाशित करण्यात आले असून, १८ ऑगस्ट २०२५ पासून ते कार्यान्वित होईल. कोल्हापूर, सातारा, सांगली, सोलापूर, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या सहा जिल्ह्यांसाठी ही व्यवस्था असेल.
कोल्हापूर येथे सर्किट बेंच व्हावे यासाठी कोल्हापुरेतील वकिलांच्या बेंचने आणि तसेच अनेक लोकप्रतिनिधी अनेक वर्षापासून प्रयत्न करत होते या सर्किटवेजमुळे आता केवळ पश्चिम महाराष्ट्रच नव्हे तर कोकणातील ही जिल्ह्यातल्या लोकांची मोठी सोय होणार आहे.या मोठ्या निर्णयामुळे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत समाधान व्यक्त केले आहे तसेच आपल्याला आनंद झाला असून भारताचे सरन्यायाधीश भूषण गवई महाराष्ट्राचे मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधी यांचं त्यांनी आभार व्यक्त केले आहेत.
या भागातील नागरिकांची ही फार जुनी मागणी होती. अनेक वर्ष हा लढा चालला. सातत्याने ते यासाठी मला भेटायचे. पहिल्यांदा मुख्यमंत्री झालो, तेव्हापासून यासाठी पाठपुरावा सुरु केला होता. अखेर त्याला यश आले. मुंबई उच्च न्यायालयाचे नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर आणि गोवा असे तीन खंडपीठ होतेच. त्याला आता या सर्किट बेंचची जोड असणार आहे.
भारताचे सरन्यायाधीश मा. न्या. भूषण गवई जी, महाराष्ट्राचे मुख्य न्यायाधीश मा. आलोक आराधे जी यांचे अतिशय मनापासून आभार मानतो. न्यायदानाचे कार्य अधिक गतिमान होण्यास यामुळे निश्चितपणे मोठी मदत होईल. शिवाय नागरिकांचा वेळ, श्रम, पैसा याचीही यामुळे बचत होणार आहे असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या एक्स हॅण्डलवरून म्हटले आहे
