मुंबई, : राज्यातील मच्छीमारांसाठी महत्त्वाची बातमी असून, १ ऑगस्ट २०२६ पासून विशेष आर्थिक क्षेत्रात (Exclusive Economic Zone – EEZ) म्हणजेच किनाऱ्यापासून १२ सागरी मैलांपुढील खोल समुद्रात मासेमारीला परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र, महाराष्ट्राच्या प्रादेशिक जलक्षेत्रात (किनाऱ्यापासून १२ सागरी मैलांपर्यंत) १५ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत मासेमारीवरील बंदी कायम राहणार असल्याची माहिती मत्स्यव्यवसाय विभागाने दिली आहे.
पावसाळा हा बहुतांश सागरी माशांच्या प्रजननाचा हंगाम असल्याने मत्स्यसंपत्तीचे संवर्धन आणि पुनरुत्पादन व्हावे, यासाठी दरवर्षी या कालावधीत मासेमारीवर बंदी घालण्यात येते. यामुळे माशांची संख्या वाढण्यास मदत होते आणि भविष्यात मत्स्यसंपत्तीचे संरक्षण सुनिश्चित होते.
यंदा महाराष्ट्र शासनाने यांत्रिक व यंत्रचालित मासेमारी नौकांसाठी १ जून ते १५ ऑगस्ट या कालावधीत राज्याच्या प्रादेशिक जलक्षेत्रात मासेमारीबंदी लागू केली आहे. तर केंद्र शासनाने पश्चिम किनारपट्टीवरील विशेष आर्थिक क्षेत्रात (EEZ) ३१ जुलैपर्यंत, म्हणजे ६१ दिवसांची बंदी लागू केली होती. त्यामुळे १ ऑगस्टपासून EEZ क्षेत्रात मासेमारी पुन्हा सुरू होणार आहे.
तथापि, महाराष्ट्र शासनाने यंदा राज्याच्या प्रादेशिक जलक्षेत्रातील बंदीचा कालावधी १५ ऑगस्टपर्यंत, म्हणजे एकूण ७६ दिवसांपर्यंत वाढविला असल्याने किनाऱ्यापासून १२ सागरी मैलांपर्यंतच्या समुद्रात या कालावधीत मासेमारी करण्यास परवानगी नाही. त्यामुळे मच्छीमारांनी खोल समुद्रात मासेमारी करताना या मर्यादेचे काटेकोर पालन करणे आवश्यक आहे.
मत्स्यव्यवसाय विभागाने मच्छीमारांना विशेष आर्थिक क्षेत्रात मासेमारी करताना लागू असलेल्या सर्व नियमांचे पालन करण्याचे आवाहन केले आहे. तसेच, बंदीच्या कालावधीत महाराष्ट्राच्या प्रादेशिक जलक्षेत्रात बेकायदेशीररीत्या मासेमारी करणाऱ्यांविरुद्ध महाराष्ट्र सागरी मत्स्यव्यवसाय नियमन अधिनियम अंतर्गत कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याचा इशाराही विभागाने दिला आहे.
